La escalada del conflicto entre la Unión Europea (UE) y el laboratorio AstraZeneca por los retrasos en la entrega de vacunas contra el coronavirus llegó a un punto tal que el bloque amenazó con trabar los envíos de dosis a otros países y hasta revelar los detalles sensibles del contrato hasta ahora incumplido.
Las advertencias fueron lanzadas en momentos en que Europa tiene en sus manos un elemento clave: la aprobación o no de la comercialización de esa vacuna elaborada por la Universidad de Oxford en los países del continente, más Islandia, Noruega y Liechtenstein; algo que podría definirse hoy.
Quien advirtió sobre el posible bloque a la entrega de vacunas a países que no sean del bloque fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al anunciar la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de exportación que prohíbe la salida de fármacos si no son «legítimos».
«La UE debe tomar medidas enérgicas para asegurar su suministro de vacunas y demostrar concretamente que la protección de sus ciudadanos sigue siendo nuestra prioridad absoluta», dijo.
Luego, fuentes de ese organismo intentaron poner paños fríos. Dijeron que esa «medida de emergencia» no estaba dirigida «a ninguna empresa en particular”, pero sin embargo fue anunciada después de que comenzara una disputa entre la UE y AstraZeneca.
El sistema denominado «Mecanismo de Transparencia y Concesión de Licencias para las Exportaciones» tiene como objetivo recopilar información sobre la producción de la vacuna contra el Covid-19 que se enviará fuera de la UE, y cumple con las reglas de la Organización Mundial del Comercio en cuanto a «exportaciones humanitarias».
Lo que más temen los dueños de la farmacéutica es que se revele públicamente la letra chica del contrato firmado con la UE. Así lo advirtió la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen.
El convenio firmado entre la farmacéutica anglosueca y el bloque contiene «entregas claras» de dosis para diciembre y los tres primeros trimestres de 2021, precisó. Por eso “queremos publicar su contenido” y “ya hablamos con la empresa para ver qué partes hay que suprimir”.
“Son datos empresariales sensibles, eso está claro», amenazó en alusión al contrato que hasta ahora está bloqueado por cláusulas de confidencialidad. No obstante, Von der Leyen aseguró que la compañía tiene “sitios de producción que se supone que producen cantidades de entrega» que pueden cubrir lo convenido e insistió que “hay órdenes vinculantes y el contrato es muy claro”.
“Queremos transparencia. Queremos saber qué está pasando» porque “se trata de millones de euros que han sido preinvertidos por la Unión Europea», dijo la presidenta de la CE.
(Fuente Página 12)