La secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, informó sobre la capacitación de La Ley Micaela en el nivel superior con puntaje docente. Además, comentó que en el día de ayer se entregaron más de 100 certificados por la capacitación de La Ley Micaela en el poder Ejecutivo y Legislativo, incluida la Red Municipalista. Por último, la secretaria agregó que es importante que los medios de comunicación nombren a los femicidios por el nombre correspondiente.
La secretaria de la Mujer y diversidad confirmó la capacitación sobre la Ley Micaela en el nivel superior, el cual contará con puntaje docente. El mismo comenzará la semana que viene. Esta capacitación tendrá dos grandes instancias, el primero consta de la parte más informativa, con respecto a normativas de la ley y el segundo constará de un criterio de evaluación, su modalidad será virtual.
En este sentido, Navarro indicó que la idea es capacitar en todos los niveles, pero que por ahora será en el nivel superior. Además, aclaró que ya cuentan con 1500 inscripciones.
Nuestra provincia incorporó la obligatoriedad de la capacitación en el año 2020 con la modificación de la Ley Micaela que fue reglamentada en diciembre del mismo año; y alcanza a integrantes de las Funciones Ejecutivas, Legislativas y Judicial en todos sus niveles y jerarquías cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista; los órganos de fiscalización y asesoramiento, el Ministerio Público y organismos descentralizados.
«No podemos mirar a otro lado cuando decimos que cada femicidio duele, que cada caso de violencia nos atraviesa. Ahora sabemos que tenemos instituciones, actores políticos que son vitales para cambiar las violencias estructurales de nuestra provincia; el cambio nos atraviesa y nos mantenemos en constantes actualizaciones, no solo en capacitación y formación, sino a brindar todas las herramientas y los diálogos necesarios para entender que emprendimos un camino en clave de igualdad» manifestó Navarro.
Por su parte, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, remarcó la importancia de la implementación de esta ley, porque «con el femicidio de Micaela, se puso en evidencia la falta de formación en perspectiva de género por parte de los agentes del Estado, y la necesidad de prevenir y erradicar violencias de todo tipo y modalidades».
Ley Micaela
Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Como autoridad de aplicación de la Ley 27.499, nos proponemos lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.