Es el tercer día que se sostienen protestas en todo el país en reclamo del pago de una deuda que la Superintendencia de Servicios de Salud sostiene con profesionales que realizan prestaciones para personas con discapacidad. Mientras tanto, el Gobierno Nacional negó un recorte en el área. El abogado especialista, Diego Leandro Agüero, advirtió la gravedad que implica el posible decreto que quitaría la obligación de las obras sociales y prepagas de cubrir prestaciones por discapacidad.
Diego Leandro Agüero es abogado consultor en derecho y protección de salud inclusiva. En dialogo con Medios Rioja el mismo precisó que el conflicto deviene en que la Superintendencia de Servicios de Salud, responsable de pagar las prestaciones de obras sociales y prepagas, no están transfiriendo los pagos correspondientes a junio de este año.
“Los trabajadores están peleando recién hoy por cobrarlo, es un retraso significativo. Más allá de ese lugar que es comprensible, nadie trabajaría para cobrar a tres meses, los que están en la línea de tiro lamentablemente son las personas con discapacidad. Cada vez hay menos profesionales que quieren dedicarse a esto, es insostenible el sistema con esta demora en los pagos”, aseguró.
A su vez, el letrado advirtió: “Esto es solo la punta del iceberg, está dando vueltas un proyecto de decreto de necesidad de urgencia, que le quita la obligación de pagar discapacidad a las obras sociales y prepagas, y lo pone directamente a nombre del estado en un fondo creado por el estado”.
Sobre esto explicó: “Si hoy tuviera un cliente que no le pagan una prestación, puedo reclamar a la obra social o prepaga que pague. Si este decreto se hace real la obra social o prepaga no tendría la obligación, no existiría esta muralla de contención, eso podría generar una situación caótica y siempre los perjudicados son las personas con discapacidad”.
En este contexto Agüero cuestionó: “¿Son conscientes que esto toca a millones de personas con discapacidad? No entiendo cómo puede producirse esto, es un daño al sistema muy profundo, aunque mañana paguen hay gente que vive de esto. Parece no importarle a alguien”.
También señaló cómo puede perjudicar en personas con discapacidad que no realicen su tratamiento con regularidad. “La falta de tratamiento en muchos chicos genera una involución. Ósea retroceden en lo aprendido. Un día que se pierde no se recupera jamás. No es lo mismo en salud general que en discapacidad. Es gravísimo el perjuicio”, afirmó.
Finalmente, el abogado ratificó: “Lo de recorte de discapacidad queda corto, si llega a salir podría llegar a ser terrible para la discapacidad. No vamos a tener ni obra social ni prepagas donde refugiarnos. Ese decreto viene circulando hace un mes. Debe hacerse mucha fuerza desde las organizaciones sociales para que no salga”.