Este martes ingreso a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de Ley presentado por el gobernador Ricardo Quintela, en el cual se declara la necesidad de reformar parcialmente la carta magna de La Rioja. El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea explicó los puntos que se plantean para la reforma.
“Hoy quedo configurado el compromiso por parte del gobernador enviando el proyecto para que la Cámara de Diputados oportunamente lo pueda analizar y tratar. Nuestra expectativa está centrada en la sanción del proyecto, para que una vez sancionada el gobernador esté en condiciones de llamar a la elección de convencionales constituyentes que son quienes van a reformar el texto constitucional”, informó el funcionario en una entrevista para Medios Rioja.
La última vez que se realizó una reforma de la Constitución provincial fue en 2008. La misma establece que el rol de los convencionales constituyentes es centrarse en tratar los puntos de reforma propuestos en la ley. “Son 36 los convencionales que van a tratar la reforma, tienen un periodo máximo de 1 año, es un plazo máximo. Una vez integrada y constituida está facultada para establecer el periodo de sesión”, explicó Goyochea al respecto.
La periodicidad de los cargos
Una de las propuestas del proyecto que presentó el Ejecutivo provincial es el debate de la periodización de los cargos en los tres poderes del Estado. Por ejemplo, actualmente diputados y diputadas pueden reelegirse cada cuatro años de manera consecutiva. “Eso lo determina la convención constituyente. Lo que genera el espacio del proyecto, es que la reelección se va a limitar en el ámbito de la función legislativa, no sugiere cuantos periodos se podrá reelegir, sino que abre el tema para que se debata en la convención constituyente”, precisó el asesor,
A su vez agregó: “de la misma manera funciona el esquema judicial, se plantea el debate de periodizar la labor de los jueces. El proyecto no establece un criterio especifico, sino que propone el debate. La convención constituyente va a determinar la forma”.
En este sentido Goyochea aclaró que en el caso del poder judicial es diferente al Legislativo, en el sentido que hoy una vez que una persona se establece como juez o jueza adquiere un carácter “vitalicio”, es decir que durara en el cargo mientras tenga una buena conducta.
“Este proyecto propone discutir y debatir sobre la necesidad de pensar en u sistema judicial donde los operadores judiciales, jueces, juezas fiscales, puedan periodizar su desempeño. Determinar una etapa en la que desempeñan y luego la convención constituyente lo podrá decidir”, explicó.
Existen experiencias anteriores en relación a esta propuesta. En La Rioja en 1986 los miembros del Tribunal Superior de Justicia tenían un periodo de 6 años. También actualmente existe el ejemplo de Salta, donde también duran 6 años.
Reformulación del Concejo de la Magistratura
En relación a esto Goyochea dijo: “se propone una reformulación del concejo de la magistratur, de los requisitos y condiciones para ser jueces. Hay un replanteo sobre la competencia originaria del tribunal superior de justicia. Se busca dotar a la estructura del tribunal de un dinamismo que refleje la periodización de la labor y la eficacia de las medidas judiciales”.
Paridad de género
Este es uno de los temas centrales afirmó el asesor de Gobierno. “Que la paridad se proyecte en las tres funciones del estado de manera que ese principio de igualdad de oportunidades para varones y mujeres se ve consolidado con el esquema de paridad. Significa que en toda lista que se elabore para una contienda electoral, de manera alternada se deben prestar varones y mujeres. Se excluye el cupo femenino por una igual participación”, indicó.
Código de faltas
Otra de las reformas propuestas en el proyecto de ley habla de un nuevo código de convivencias. Sobre esto Goyochea comentó: “se envió un paquete de leyes con un nuevo código de convivencia, este viene a suplantar el viejo código contravencional estructurado durante la dictadura principal, con esta nueva herramienta se va a poder llevar a cabo el principio de los jueces naturales. Hoy los procedimientos vinculados con los esquemas contravencionales están a cargo de la policía, que termina juzgando la conducta de los vecinos y vecinas. Con este nuevo proyecto se propone una nueva visión donde el esquema de convivencia este centrado en la estructuración del principio de legalidad”.