Lo adelantó la ministra de Trabajo, quien instó a los trabajadores a denunciar si no se abona ese concepto y pidió la colaboración de sindicatos en la fiscalización.
En ese marco, detalló que «en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100 por ciento del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas».
Consultada sobre qué ocurrirá en el caso de las compañías que no abonen la suma fija, Olmos respondió que «tienen una infracción».
«Van a tener que pagarlo y, encima, multa», remarcó.
Respecto al fiscalización, consideró que será necesario contar con «el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas» y precisó que, además, «trabajadores tienen canales anónimos para denunciar el incumplimiento».
Luego planteó que si bien el Gobierno nacional no posee «competencia para imponer la decisión en las provincias o municipios», el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, invitó a los gobernadores e intendentes a hacerlo».