La administración libertaria dispondrá un nuevo incremento para luz y gas. Economía, a cargo de Luis Toto Caputo, denomina esta suba como un «ordenamiento» de los precios.
El Gobierno Nacional de Javier Milei prepara un nuevo aumento en las tarifas de gas y luz para el mes de septiembre de un 4% en promedio, que acompañará a la suba prevista para el servicio de agua. El incremento llegará en un contexto en el que se prevé una nueva desaceleración de la inflación, producto de la rebaja en el Impuesto PAÍS para importaciones.
Según el sitio Ámbito, el Ministerio de Economía analiza por estas horas profundizar el ajuste en las boletas de energía y de gas, en lo que denomina como un «ordenamiento» de los precios del sector, en el marco de la revisión de las cuentas públicas que contempla una reducción y eliminación de subsidios.
Bajo este paraguas, el ministro Luis Caputo volverá a autorizar un aumento del precio que le llegará a los usuarios, tanto para el consumo de tarifas de luz como también de gas. La suba prevista tendría un impacto del 4% en el precio final para ambos servicios, según estimaciones oficiales.
Cabe recordar que a principios del mes pasado, el Gobierno dispuso que las tarifas de luz y gas tengan un aumento cercano al 4% para el mes de agosto. Según estudios privados, las tarifas de los servicios públicos se encuentran lejos de cubrir los costos. En promedio, se paga el 40% de la de electricidad, 32% de la de gas y un 94% en el caso del agua, según Ecolatina.
El pasado martes, eltucumano.com dejó dio cuenta de la dura realidad que atraviesan algunos tucumanos, entre ellos los jubilados, que recibieron montos exorbitantes en sus facturas de luz.
Desde la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán (EDET), recibieron a FM La Tucumana 95.9, para explicar las razones de los fuertes saltos que miles los usuarios vieron reflejados en sus boletas.
Guillermo Autino, vocero de la empresa, señaló que los incrementos se deben a una serie de disposiciones del Gobierno Nacional de Javier Milei, que provocaron que desde principio de año el valor del kilovatio se triplique y pase de $29 a los $107 actuales y que se agravan con la quita de subsidios a nivel país implementadas por la administración libertaria.
“Lo que se está percibiendo en las facturas de ahora, de fines de julio, de principios de agosto y hasta fines de agosto, es que en el mes de abril hubo un incremento del precio del kilovatio. Hablamos de abastecimiento y una quita de subsidios. ¿A quién iba dirigida? Principalmente, el segmento N1, que son residencial, comercios, alumbrado público e industria. Los de ingresos medios seguían con un altísimo porcentaje de subsidio Nacional sobre el abastecimiento. En la resolución de junio, que se pone en vigencia a partir del 20 de junio, la quita de subsidio ya va sobre los segmentos N2 y N3, que son los de menores ingresos”, detalló.
“A fines de junio anunciamos que el impacto se iba a ver en las facturas de fines de julio y principio de agosto, por eso sacamos nosotros este plan de facilidad de pago. Ese impacto se debe a que el precio del kilovatio prácticamente se ha triplicado. A principio de año el kilovatios salía $29, hoy sale $107 y aparte el Estado Nacional ha puesto tope a la cantidad de kilovatios con precios subsidiados. ¿Esto qué significa? Que una familia de menores ingresos del segmento N2, consumía 1000 kw en un mes, los 1000 kw los pagaba a precio subsidiado. Hoy tiene un tope de 350 kw por mes, es decir que pasado ese límite si consume 351KW, ese 1 de excedente lo paga $107 como si fuera segmento N1. Todo ese combo de disposiciones es lo que se está percibiendo ahora la mayoría. En todos los casos, donde hay facturas que han venido con un incremento muy notable, está vinculado a la cantidad de kw consumidos. Lo que pasa hemos tenido, por un lado, un invierno crudo, donde se ha utilizado mucho más la calefacción y después porque nosotros, digamos como sociedad, como comunidad, no tenemos una educación de lo que es la eficiencia energética. En general, por desconocimiento, no lo conocemos. Entonces, una energía que antes el Estado la subsidiara en un altísimo porcentaje, el impacto sobre el bolsillo de la familia era menor. Hoy ese impacto se ha trasladado al usuario y de golpe se ha encontrado que a lo mejor consumiendo la misma cantidad de kw, la factura se le multiplicó por tres o por cuatro”, aclaró.