El gobernador Ricardo Quintela dió apertura al 139° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la provincia, en el Paseo Cultural «Pedro Ignacio de Castro Barros.
La sesión inaugural estuvo presidida por la vicegobernadora Teresita Madera y contó con la presencia de personalidades como el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni.
Luego de la designación y toma de juramento a las autoridades de la Cámara de Diputados (Mario Ruiz vicepresidente primero y Teresita Luna vicepresidente segunda), el mandatario provincial brindó su mensaje previsto en la Constitución Provincial ante los legisladores y las más de mil personas que se dieron sita en el recinto legislativo, haciendo fuerte hincapié en la situación por la que atraviesa la Provincia, especialmente respecto de la relación con el Gobierno Nacional.
En este sentido destacó la importancia de un Estado fuerte que priorice la renta social sobre la renta financiera, destacando la necesidad de proteger a la población frente a políticas de ajuste. Remarcó que, en la actualidad, son las familias y el pueblo argentino quienes pagan las consecuencias del ajuste, contraponiéndose a la llamada “casta”.
El Gobernador realizó un análisis de los puntos propuestos por el presidente Javier Milei para el “Pacto de Mayo”. “Quiere que vayamos a un pacto con 10 puntos que no se discutieron. No sabemos cuál es el contenido de estos títulos que tiró el presidente” y concluyó afirmando que “El Pacto del 25 de Mayo es inviable firmarlo si no hay acuerdos previos”.
En su crítica a la gestión del libertario Milei, sostuvo que «no solo no disminuyó la pobreza, sino que se profundizó a niveles insostenible, porque hoy el ajuste no lo está pagando la casta, no nosotros, si no el pueblo y las familias argentinas».
«La realidad política atenta contra todas las estructuras del desarrollo social y económico de la Argentina», señaló el mandatario reelecto y apuntó que hay «una realidad cruel y deshumanizante que estamos viviendo por decisiones políticas que atacan los derechos» de los ciudadanos.
Y, remarcó que «en poco menos de 80 días generó los índices de inflación, pobreza e indigencia más altos que el pueblo argentino tenga memoria alguna».
En ese sentido, sostuvo que la administración de Milei desde diciembre «desreguló las obras sociales, incrementó las cuotas de los colegios privados, las tarifas del transporte público en un 400% y todavía van por más, la de los servicios eléctricos, de gas» pero eso «el presidente no lo contó en la asamblea de ayer» cuando abrió las sesiones parlamentarias del Congreso Nacional.
«No estoy para nada de acuerdo con eso de correr al Estado y dejar la vida de los argentinos en manos del mercado», añadió.
De todas formas, aclaró: «Nosotros no estamos en contra del mercado, pero el mercado no puede regir la vida de los argentinos».
En otro tramo de su discurso, destacó que impulsa una reforma de la constitución provincial y recordó que desde la Gobernación «nos presentamos ante la justicia para reclamar los fondos que le corresponden a los riojanos que durante seis meses consecutivos no fueron enviados a nuestra provincia».
Quintela también resaltó como un logro haber «impulsado los bonos de cancelación de dedua Bocade», que le generaron múltiples críticas desde la Nación.
«Siempre vamos a estar ampliando derechos, defendiendo la Patria», dijo el gobernador al repudiar «la mentira, la calumnia y la injuria» que se puede generar en torno a su gestión y remarcó que ante ello a él lo «encontrarán trabajando».
Y, sostuvo que «es imprescindible la presencia del estado para garantizar los derechos a los ciudadanos» y pidió «separar la política partidaria que se centra muchas veces en la lucha por el poder» de la política de vida «como misión social» que «busca cambios profundos y sostenibles en el tiempo».
Asimismo indicó: “Lo que estamos viviendo es una gestión que considero de abandono y caos institucional, de entrega a nuestra patria y del desprecio por las y los argentinos. El presidente Javier Milei es el representante de un modelo de una profunda deshumanización de la política basado en la exclusión que se asemeja a un sistema de esclavitud de los viejos tiempos al que sometían a los trabajadores que además tiene como atributos esenciales la xenofobia, el racismo, el machismo, la homofobia; es el representante del conservadurismo más ortodoxo al que ellos denominan anarcocapitalismo”, dijo.
“Voy a trabajar para exigir una reparación histórica para el norte argentino y en particular para La Rioja”, agregó.
Finalmente pidió “aunar esfuerzos”, lo que demanda una “inteligente y eficiente planificación” y remarcó que “a los discursos de odio hay que interponerles la empatía”. No debemos permitir que se mercantilicen los derechos, no todo se compra, no todo está en venta como las empresas del Estado; tenemos que debatir qué empresas se venden”.