El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó el Boleto Obrero Metropolitano, una nueva política que subsidiará el 50% del transporte interurbano para los trabajadores. La medida busca dar alivio económico a los empleados que deben desplazarse diariamente dentro de la provincia. El anuncio refuerza la diferenciación del mandatario cordobés con la administración nacional liderada por Javier Milei.
El Boleto Obrero Metropolitano cubrirá el 50% del valor de los pasajes interurbanos para empleados públicos y privados registrados, así como para monotributistas de las categorías A a E. Quienes perciban hasta cuatro salarios mínimos podrán acceder al beneficio. El subsidio estará limitado a un máximo de 25 viajes mensuales y su implementación será a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI).
La crítica de Llaryora al gobierno nacional
Durante la presentación del programa, Llaryora destacó el modelo de gestión de su provincia, marcando una clara diferenciación con la administración de Milei. “Nosotros venimos trabajando con superávit fiscal y primario hace años”, señaló, criticando la reciente decisión del gobierno nacional de reducir los subsidios al transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
El Boleto Obrero beneficiará a los trabajadores que viven en las llamadas «ciudades dormitorio» de Córdoba, como Villa María, San Francisco, Río Cuarto y otros centros urbanos. Estas localidades, que se encuentran a más de 50 kilómetros de la capital cordobesa, dependen del transporte público para conectar a los empleados con sus puestos de trabajo.
Contexto nacional de la política de subsidios al transporte
La medida de Llaryora se da en un contexto de cambios en la política de subsidios al transporte público a nivel nacional. Mientras que la administración de Javier Milei y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, avanzan hacia un acuerdo que elimina los subsidios en la capital, otras provincias han tenido que asumir la responsabilidad de sostener los costos del transporte interurbano.